1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ Google Pay-Phone Pay, ਬੈਂਕ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

 UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ UPI ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਡੇਟ

ਗਲਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ NPCI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ NPCI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਆਈਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, UPI ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

UPI transactions have become a common and quick way to make payments, with transfers often completing in just a few seconds. If you're someone who uses UPI for payments, there’s important news that you need to be aware of. Starting from April 1, 2025, new rules from the National Payments Corporation of India (NPCI) will come into effect.

Banks to Remove Invalid Mobile Numbers

One of the key changes is that banks will be required to remove mobile numbers that have either been reassigned to someone else or have been deactivated. This update is aimed at making UPI transactions more secure and reducing the chances of erroneous payments.

Regular System Updates Now Mandatory

To enhance security and prevent incorrect transactions, NPCI has instructed banks and UPI payment service providers to regularly update their systems. This decision was made in a meeting held by NPCI on July 16, 2024, and will become effective from April 1, 2025. The goal is to ensure UPI transactions are processed correctly without failures or errors. As part of this change, banks and service providers will prepare an updated list of valid mobile numbers every week.

User Consent Required for Mobile Number Updates

It is important to note that mobile numbers will only be updated after obtaining the user's consent. This consent process will be facilitated through the UPI app, and users will be prompted to approve or deny the update. If the user does not provide consent and their mobile number is not updated, UPI transactions will not be possible with that number.

Banks and UPI Apps Must Comply with New Reporting Rules

Starting April 1, 2025, banks and UPI service providers will be required to submit monthly reports to NPCI. These reports will include data on the number of UPI IDs linked to mobile numbers, the number of active users, and the volume of UPI transactions.

Making UPI Transactions More Secure

These updates are designed to make UPI transactions more secure for everyone. For seamless transactions, users should ensure that their mobile numbers linked to UPI apps are regularly updated and remain active. With these new measures in place, UPI will become a safer and more reliable payment option.